योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ विषयमा बृहद अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुँदै

  • कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री गोकर्ण विष्ट उपस्थिति रहने रु
  • बुटवल, फागुन
    रुपन्देही उद्योग संघ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोषको संयुक्त आयोजनामा यहि फागुन २७ गते सोमवार रुपन्देहीमा सरकारले मंसिर ११ गतेदेखि लागु गरेको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ विषयमा बृहद अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने भएको छ ।
    सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरेको घोषणा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा योजनाका बारेमा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानहरुका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो ।

    कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री गोकर्ण विष्ट, प्रदेश नं. ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्री लिला गिरी, सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन वराल, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहाल, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीको विशेष उपस्थिति रहने रुपन्देही उद्योग संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनु भयो ।
    कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालबाट ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ का बारेमा विशेष प्रस्तुतीका रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसमा सहभागीहरुकातर्फबाट जिज्ञाशा राखिने र त्यसको जवाफ श्रम मन्त्री सहित विज्ञहरुबाट दिइने कार्यक्रम छ ।
    कार्यक्रममा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न पेशा तथा व्यवसायीक संघसंस्थाका प्रमुखहरु एवं टे«ड युनियनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

    कार्यक्रम तिलोत्तमा नगरपालिका नयामिलमा रहेको लक्ष्मी होटलको सभाहलमा राखिएको छ । यो योजना घोषणा भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा समस्याहरु देखिएको उद्योगीहरुको गुनासो रहदै आएको छ । विशेष गरि नेपाली उद्योगहरुमा कार्यरत विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषय पेचिलो बनेको छ । यसैगरि उद्योगीहरूले बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा उद्योगीहरू मारमा परेको, सरकारले करका दर वृद्धि गरेको समयमा मजदुरको तलब वृद्धि गरि तोकिएको सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसकिने गुनासो गर्दै आएका छन् ।

    सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा युग परिवर्तनको दाबीसहित मंसिर ११ गतेदेखि ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू गरेको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको मौलिक हकको दायित्व पालनका क्रममा सरकारले कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरेको जनाएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सरकारले ‘युग परिवर्तन’को संज्ञा पनि दिएको छ ।

    रुपान्तरित संसद्ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पारित गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेटेर योजना लागू गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन नियमावली र कार्यविधि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले जारी गरेको छ । श्रमिकको तथ्याङ्क संकलनको अवधि भने फागुनसम्म तोकिएको छ ।

    सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानका लागि तोकेको पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुने र सोही रकम परिचालनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष बन्ने छ । कोषमार्फत नै सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

    रोजगारदाता र श्रमिकको संयुक्त रकमबाट कोष स्थापना हुनेछ । स्वचालित रहने कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ । कोषले मुख्य चार सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना मुख्य योजना रहेका छन् । आवश्यकता अनुसार अन्य योजना सञ्चालनको अधिकार ऐनले कोषलाई दिएको छ ।
    कोषमा जम्मा भएको रकमबाट श्रमिकलाई निश्चित समयको सेवापछि पेन्सन, दुर्घटना बीमा, कामदार र आश्रित परिवारको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुने ऐन र कार्यविधिमा उल्लेख छ।

    यस्तै, श्रमिकसँग आश्रित परिवारको स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षाको योजना पनि रहेको छ । कोषले बेरोजगार सहायता कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐन र कार्यविधिमा गरिएको छ । ऐन नियमावली र कार्यविधिमा रहेको विविध पक्षलाई स्पष्ट जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको संघका महासचिव कृष्ण प्रसाद पराजुलीले बताउनु भएको छ ।